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  • ashakantasharma

    What are some of the shocking, weirdest, silliest RTI requests made in India?

    By ashakantasharma

    What are some of the shocking, weirdest, silliest RTI requests made in India? As Abraham Lincoln said “Government is of the people, by the people, for the people” The government is our servant and we have no duty to explain why we seek information from them. The government holds all the information in our behalf, in trust. Like a banker can’t ask you why you want to see your bank account statement, similarly the government can’t deny if you ask them how they are governing our country.
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  • Sunil Ahya

    Understanding Section 7(9) of the RTI Act, 2005

    By Sunil Ahya

    1. Provisions in a law cannot be read in isolation, but all the relevant provisions have to be read along with together, for its harmonious construction: The basic principle to be followed in law, is that while interpreting any provision, it has be read along with all the other relevant & applicable provisions, for the correct interpretation of the provision in question. Sec 7 (1) is relevant & applicable while interpreting sec. 7(9) and therefore both these provisions will hav
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  • jps50

    information supplied in language which the applicant does not understand is no information

    By jps50

    RTI applicants face the problem of language of reply, especially if the information is sought from other states. I had sought information from BBMP [municipalcorporation] Bengaluru and had requested that information be supplied in English. However, I received a reply in Kannada and I had to email to my relative to translate it. I append below relevant extract from a judgment of High Court of Uttarakhand. I infer that information supplied in language which the applicant does not underst
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  • jps50

    32 Reasons why Information Commissioners do not impose penality

    By jps50

    WHY DO INFORMATION COMMISSIONERS NOT IMPOSE PENALTY? ICs are under the wrong impression that it is their discretion to levy or not to levy penalty at their will. In fact, once the breach of RTI Act is committed and not reasonably explained, the penalty must follow.  ICs are afraid because if they levy penalties, the serving govt officers may dig out their [ICs] misdoings when ICs were in service and ICs may have to face investigating agencies post-retirement. ICs want to fo
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  • jps50

    NON-COMPLIANCE OF ORDERS OF CIC/SIC –Administrative Remedy

    By jps50

    Of late defiance of orders of Information Commissioners has become rampant. The only remedy with the information seeker is to lodge a complaint with Chief Information Commissioner, who routinely issues another order for compliance that too after a delay ranging from 6 to 36 months depending upon efficiency and pendency of CIC/SIC. Commissions hardly invoke powers of Civil Court vested in it u/s 18.3 to ensure speedy compliance with its own orders. Hence I suggest that if after two months of
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Many Grant in Aid Colleges of State Ignoring Implementation of Important sub clause 4 (1) (b) of RTI : Study

Many Grant in Aid Colleges of State Ignoring Implementation of Important sub clause 4 (1) (b) of RTI : Study

Many Grant in Aid Colleges of State Ignoring Implementation of Important sub clause 4 (1) (b) of RTI : Study Need to make RTI Training Mandatory for College Employees Nagpur. A study conducted by a renowned  RTI expert Shri Naveen Mahesh Kumar Agarwal, Registrar, Dada Ramchand Bakhru SIndhu Mahavidyalaya, Nagpur reveals that most of the grant in aid colleges in the state are ignoring the implementation of a very important section  4 (1) (b) of the Right to Information Act according to

Agrawal Naveen

Agrawal Naveen

राज्यातील बहुतांश अनुदानित महाविद्यालयांकडून माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याच्या कलम 4 (1) (ख) कडे दुर्लक्ष : अभ्यास

राज्यातील बहुतांश अनुदानित महाविद्यालयांकडून माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याच्या कलम 4 (1) (ख) कडे दुर्लक्ष : अभ्यास

राज्यातील बहुतांश अनुदानित महाविद्यालयांकडून माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याच्या कलम 4 (1) (ख) कडे दुर्लक्ष : अभ्यास महाविद्यालयीन कर्मचार्‍यांना माहिती अधिकार प्रशिक्षण बंधनकारक करण्याची सल्ला नागपुर। महाराष्ट्रातील बहुतेक अनुदानित महाविद्यालये, माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कलम 4 (1)(ख) चे पालन करत नाहीत, प्रख्यात माहिती अधिकार तज्ञ आणि दादा रामचंद बाखरू सिंधू महाविद्यालय, नागपूर चे रजिस्ट्रार नवीन महेशकुमार अग्रवाल यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार हे उघड झाले आहे.  माहिती अधिकारी ची कलम 4

Agrawal Naveen

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राज्य के अधिकांश अनुदानित महाविद्यालयों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की अहम धारा 4 (1)(ख) की अनदेखी  : अध्ययन

राज्य के अधिकांश अनुदानित महाविद्यालयों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की अहम धारा 4 (1)(ख) की अनदेखी  : अध्ययन

राज्य के अधिकांश अनुदानित महाविद्यालयों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की अहम धारा 4 (1)(ख) की अनदेखी  : अध्ययन महाविद्यालयीन कर्मचारियों के लिए आरटीआई प्रशिक्षण अनिवार्य किए जाने की सलाह नागपुर। महाराष्ट्र में अधिकांश अनुदानित महाविद्यालयों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की अहम धारा 4 (1)(ख) का पालन नहीं किया जा रहा हैं, उक्त जानकारी जाने-माने सूचना अधिकार विशेषज्ञ एवं दादा रामचंद बाखरू सिंधू महाविद्यालय, नागपुर के रजिस्ट्रार नवीन महेशकुमार अग्रवाल द्वारा किए गए एक अध्ययन द्वारा सामने

Agrawal Naveen

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आरटीआई में कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करना बंधनकारक नहीं : नवीन अग्रवाल

आरटीआई में कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करना बंधनकारक नहीं : नवीन अग्रवाल

आरटीआई में कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करना बंधनकारक नहीं : नवीन अग्रवाल कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान में  सूचना का अधिकार विषय पर कार्यशाला आयोजित नागपुर। सूचना का अधिकार अंतर्गत प्राप्त आवेदन में यदि कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई हो तो सूचना का अधिकार कानून की धारा 8 (1) (जे) के तहत ऐसी जानकारी प्रदान करने से मना किया जा सकता हैं। उक्त उदगार दादा रामचंद बाखरू सिंधु महाविद्यालय, नागपुर के रजिस्ट्रार एवं जाने-माने सूचना अधिकार प्रशिक्षक श्री नवीन महेशकुमार अग्रव

Agrawal Naveen

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Providing Personal Information under RTI Act not Obligatory : Naveen Agarwal

Providing Personal Information under RTI Act not Obligatory : Naveen Agarwal

Providing Personal Information under RTI Act not Obligatory : Naveen Agarwal Workshop on RTI Organised in Kota University Nagpur. "RTI Act section 8(1) (J) provides that it is not at all a legal obligation on the information officer to give the personal information of any employee," informed Naveen Mahesh Kumar Agarwal, a well known RTI Act expert and trainer, Registrar of Dada Ramchand Bakhru Sindhu Mahavidyalaya, Nagpur while delivering his address as the keynote speaker in a day-lon

Agrawal Naveen

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Govt Machinery & Honorable Apex Court's maintain Transparency in Governance

GOVERNMENT & Honorable Apex Court's Must maintain Transparency in Governance ! Common Citizens still becomes Sufferer by late work done in offices even digitalization active, reason Corruption via backdoor still becoming a big headache which unfortunately a tradition in our Nation " Save Govt Sector " for the Security and Safety of Of our Nation so that the New Generation can have Good Governance across Nation ! POPULATION CONTROL MUST + GREEN REVOLUTION  Avoid " DIVIDE & RULE

journalist

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दादा रामचंद बाखरू सिंधु महाविद्यालय के रजिस्ट्रार नवीन अग्रवाल राजस्थान में सूचना अधिकार का प्रशिक्षण देंगे

दादा रामचंद बाखरू सिंधु महाविद्यालय के रजिस्ट्रार नवीन अग्रवाल राजस्थान में सूचना अधिकार का प्रशिक्षण देंगे

दादा रामचंद बाखरू सिंधु महाविद्यालय के रजिस्ट्रार नवीन अग्रवाल राजस्थान में सूचना अधिकार का प्रशिक्षण देंगे कोटा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित नागपुर।  दादा रामचंद बाखरू सिंधु महाविद्यालय के रजिस्ट्रार एवं जाने माने सूचना अधिकार विशेषज्ञ श्री नवीन महेशकुमार अग्रवाल को सूचना का अधिकार विषय पर आयोजित कार्यशाला में राजस्थान के कोटा विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य वक्ता (Keynote Speaker) के रूप में आमंत्रित किया गया है,  कार्यशाला का आयोजन दि. २

Agrawal Naveen

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Information under RTI cannot be Refused even if the matter is sub judice : Naveen Agrawal

Information under RTI cannot be Refused even if the matter is sub judice : Naveen Agrawal

Information under RTI cannot be Refused even if the matter is sub judice : Naveen Agrawal Workshop on RTI organised for officers of primary schools 320 people trained in 4 days Nagpur. "Information sought under the RTI act 2005  cannot be denied on the pretext of  the matter concerned  being sub judice  as per the provision of the act under section 8 (1) (b)" observed Mr. Naveen Maheshkumar Agrawal, recognised trainer of  YASHADA , Pune  and Registrar, Dada Ramchand Bakhru Sind

Agrawal Naveen

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प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देऊन माहिती देण्यास नाकारता येत नाही: नवीन अग्रवाल

प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देऊन माहिती देण्यास नाकारता येत नाही: नवीन अग्रवाल

प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देऊन माहिती देण्यास नाकारता येत नाही: नवीन अग्रवाल प्राथमिक शाळांच्या अधिकाऱ्यांसाठी माहिती अधिकार कार्यशाळेचे आयोजन 4 दिवसात 320 लोकांना प्रशिक्षण नागपूर.  "मागितलेली माहिती संबंधी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देऊन अर्जदाराला माहिती देण्यास नाकारता येत नाही, कारण माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 8 (1) (ख) नुसार न्यायालयाने जी प्रकाशित करण्यास स्पष्टपणे मनाई केली आहे किंवा जी प्रकट केल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होऊ शकेल फक्त अशी माहिती

Agrawal Naveen

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मामला न्यायप्रविष्ट होने का कारण बताकर सूचना देने से इनकार नहीं किया जा सकता : नवीन अग्रवाल

मामला न्यायप्रविष्ट होने का कारण बताकर सूचना देने से इनकार नहीं किया जा सकता : नवीन अग्रवाल

मामला न्यायप्रविष्ट होने का कारण बताकर सूचना देने से इनकार नहीं किया जा सकता : नवीन अग्रवाल प्राथमिक शालाओं के अधिकारियों के लिए सूचना अधिकार पर कार्यशाला 4 दिन में 320 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया नागपुर। "मांगी गई सूचना से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन होने पर मामला न्यायप्रविष्ट होने का कारण बताकर आवेदक को सूचना देने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (ख) के अनुसार न्यायालय द्वारा किसी सूचना के प्रकट करने पर यदि स्पष्ट रूप से

Agrawal Naveen

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माहितीचा अधिकार हा सुद्धा मूलभूत अधिकार : नवीन अग्रवाल 

माहितीचा अधिकार हा सुद्धा मूलभूत अधिकार : नवीन अग्रवाल प्रादेशिक कामगार संस्थे मध्ये माहितीचा अधिकार विषयावर एक दिवसीय कार्यशाळा आयोजित नागपुर।  भारतीय घटनेतील कलम १९ (१) मध्ये भाषण तसेच अभिव्यक्तीचा स्वातंत्राच्या अधिकार देशातील नागरिकांना प्रदान करण्यात आलेला आहे, परंतु जर लोकांना माहिती प्राप्त होत नसेल तर ते आपले मत कसे व्यक्त करणार, यासाठी भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या  स्वातंत्र्यामध्येच  माहिती अधिकार अंतर्भूत आहे. ज्या प्रकारे अभिव्यक्तीची स्वतंत्रता हा एक मूलभूत हक्क आहे त्याचप्र

Agrawal Naveen

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सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार : नवीन अग्रवाल

सूचना का अधिकार भी मौलिक अधिकार : नवीन अग्रवाल प्रादेशिक कामगार संस्था में सूचना अधिकार पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित नागपुर।  भारतीय संविधान की धारा १९ (१) में बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया हैं, किंतु लोगों को सूचना ही प्राप्त नहीं होगी तो वे अपना मत कैसे व्यक्त कर सकेंगे, इसीलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के गर्भ में सूचना का अधिकार भी निहित है एवं जिस तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार हैं ठीक उसी तरह सूचना का अधिकार भी मौलिक अधि

Agrawal Naveen

Agrawal Naveen

 

RTI – A Fundamental Right : Naveen Agrawal

RTI – A Fundamental Right : Naveen Agrawal One Day Workshop on RTI by Regional Labour Institute, Government of Maharashtra Nagpur. “Constitution of India, under its Article 19 (1) has entitled the Right to freedom of Speech and Expression as fundamental right, but if people do not have access to information, they cannot express their opinion. Hence Right to Information is at the core of the Right to Speech and Expression. This has been expressed time and again in the decisions given by the h

Agrawal Naveen

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Naveen Agrawals novel effort to create Public Awareness

Naveen Agrawals novel effort to create Public Awareness

On International Right to Information Day  Copies of Guide Book on The RTI Act Sent to 1500 People  Naveen Agrawals novel effort to create Public Awareness Mr. Naveen Maheshkumar Agrawal, Registrar, Dada Ramchand Bakhru Sindhu Mahavidyalaya, Nagpur has made a very novel effort to bring about the awareness about RTI  Act 2005 in public by sending Guide Book on the  RTI  Act to 1500 different people from various walks of life on the International  Right To Information Day and has created

Agrawal Naveen

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RTI REVEALS : POST OF REGISTRAR CAN BE FILLED BY DIRECT RECRUITMET

RTI REVEALS : POST OF REGISTRAR CAN BE FILLED BY DIRECT RECRUITMET

Nagpur: In a revelation through the RTI enquiry made by Mr Naveen Agrawal, Registrar, Dada Ramchand Bakhru Sindhu Mahavidyalaya, Nagpur, it is clear now that the posts of Registrar which are vacant in the government aided colleges affiliated to Non-Agricultural universities in Maharashtra can be filled by direct recruitment, if eligible candidate for promotion to the post of the Registrar is not available.  There are around 35% posts of Registrars in the Maharashtra which are vacant due to wro

Agrawal Naveen

Agrawal Naveen

On International Right to Information Day  1000 Copies of The RTI Act Sent by Naveen Agrawal

On International Right to Information Day 1000 Copies of The RTI Act Sent by Naveen Agrawal

Nagpur. 28th September is observed as International Right to Information Day across the world. Mr. Naveen Maheshkumar Agrawal, Registrar, Dada Ramchand Bakhru Sindhu Mahavidyalaya, with a view to creating awareness about the Right to Information Act, 2005 in society sent the soft copies of the RTI Act to 1000 people on International Right to Information Day. It was indeed a novel way on his part to spread awareness about the Act. The copies of the Act were sent in English, Hindi and Marathi lang

Agrawal Naveen

Agrawal Naveen

 

SERVICE NO LONGER REQUIRED IN INDIAN AIR FORCE

Sir, I have completed 15 years and 4 months of service in Indian Air Force. Due to my domestic issues i am becoming absent without leave and hence have became a potential habitual offender. If, i do one more mistake I will be discharged from service under Rule 15 (2)(g)(ii) of Air Force Rule 1969 i.e SERVICE NO LONGER REQUIRED. I have completed minimum years of service required for earning pension. What will be the consequence if I get discharge from service under this rule. Will iI ge

PAREKESWAR BARICK

PAREKESWAR BARICK

 

Transparency officer

garg0505 J Posted 12 hours ago On appointment of transparency officer I obtained this information from RTI foundation web ite in this regard a circular was also issued by DOPT.                  In the W.P.(C)3327/2012 (Union of India V. Central Information Commissioner and Ors.), Hon'ble Mr. Justice V.K. Jain has dismissed the writ petition. The bench observed “No one was present for the petitioner on the last date of hearing.  No one is present for the petitioner today. The

Prasad GLN

Prasad GLN

कानून के रखालों ने कानून बेंच डाला

कानून के रखालों ने कानून बेंच डाला

कानून जिसे इंसानों की रक्षा के लिए बनाया गया है उसी कानून को बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा नेताओं मंत्रियों सांसदों विधायकों और माफियाओं का गुलाम बनया जा रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ जिसे आम आदमी का अधिकार कहा जाता है ये कानून इस लिए बनाया गया ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके  मगर आज स्थिति ऐसी हो गई है कि यूपी जैसे राज्यों में इसका कोई प्रभाव नहीं है आज भी यहां सूचना मिल पाती और अगर किसी ने संसद विधायक या किसी अधिकारी से संबंधित सूचना मांगने की कोशिश करता है तो

khan1978

khan1978

 

सूचना का अधिकार अधिनियम और भारत की 90% जनता इस कानून से अनजान

भारत में आज भी गांव के 80% लोग अनपढ़ है उन्हें अपने अधिकार भी नहीं मालूम वो नहीं जानते की भारत सरकार ने उनके लिए कौन सी योजनाएं बनाई है भारत सरकार की ओर से लाभान्वित योजनाएं जो उसने गांवों में रह रहे गरंवसियों के लिए बनाती है उसमें सिर्फ 10% पढ़े लिखे सिक्षित लोगों का कब्ज़ होता है और वो लोग इन अनजान और सीधे सादे लोगों को इन योजनाओं के बारे में नहीं बताते ग्राम प्रधान हो या कोटेदार या फिर कोई भी अधिकारी हो अपनी मन मानी करते हैं अब बताए कि जिसे अपने अधिकार नहीं मालूम जो एक पोलिस वाले के सामने तेज

khan1978

khan1978

 

Rusted Fourth Pillar !

Let me ask you a  question as easy as ABC but the point is you have to answer it with appropriate evidence and proof . So here we go  ..... Who  is  the  Prime  Minister  of  India ? Its seems to be a Kindergarten Level question . Isn't it! . But the tough nut to crack is you have to provide adequate evidence for the same . Most of us are not fortunate enough to personally meet Mr Modi Or visit 7RCR . So from where did we came to know that Alia Bhat Is not Prime Minister but the Prime

shubhamkhatri

shubhamkhatri

 

अंधेर नगरी चौपट राजा

#अंधेरनगरी #चौपट #राजा समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करूं सवाल तो बहुत हैं दिल में लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर नहीं लिखता तो सच्चाई को छुपाने का आरोप लगेगा और लिखता हूं तो किसी का छुपा हुए राज से दुनिया को अवगत कराने का आरोप लगेगा इस लिए मुझे दोनों बातों का ख्याल रखते हुए लिखना पड़ रहा है ये बात तो सभी जानते हैं कि गांव में विकाश की क्या हालत है सड़कें 20 साल से वैसी हैं जैसी 20 साल पहले थीं गांव में गरीब भी उतने ही हैं जितने 20 साल पहले थे जो गरीब थे वो आज भी गरीब हैं उन्हें कोई भी सर

khan1978

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