Information under RTI cannot be Refused even if the matter is sub judice : Naveen Agrawal
Workshop on RTI organised for officers of primary schools
320 people trained in 4 days
Nagpur. "Information sought under the RTI act 2005 cannot be denied on the pretext of the matter concerned being sub judice as per the provision of the act under section 8 (1) (b)" observed Mr. Naveen Maheshkumar Agrawal, recognised trainer of YASHADA , Pune and Registrar, Dada Ramchand Bakhru Sind
आरटीआई में कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करना बंधनकारक नहीं : नवीन अग्रवाल
कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान में सूचना का अधिकार विषय पर कार्यशाला आयोजित
नागपुर। सूचना का अधिकार अंतर्गत प्राप्त आवेदन में यदि कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई हो तो सूचना का अधिकार कानून की धारा 8 (1) (जे) के तहत ऐसी जानकारी प्रदान करने से मना किया जा सकता हैं। उक्त उदगार दादा रामचंद बाखरू सिंधु महाविद्यालय, नागपुर के रजिस्ट्रार एवं जाने-माने सूचना अधिकार प्रशिक्षक श्री नवीन महेशकुमार अग्रव
Nagpur. 28th September is observed as International Right to Information Day across the world. Mr. Naveen Maheshkumar Agrawal, Registrar, Dada Ramchand Bakhru Sindhu Mahavidyalaya, with a view to creating awareness about the Right to Information Act, 2005 in society sent the soft copies of the RTI Act to 1000 people on International Right to Information Day. It was indeed a novel way on his part to spread awareness about the Act. The copies of the Act were sent in English, Hindi and Marathi lang
मामला न्यायप्रविष्ट होने का कारण बताकर सूचना देने से इनकार नहीं किया जा सकता : नवीन अग्रवाल
प्राथमिक शालाओं के अधिकारियों के लिए सूचना अधिकार पर कार्यशाला
4 दिन में 320 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया
नागपुर। "मांगी गई सूचना से संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन होने पर मामला न्यायप्रविष्ट होने का कारण बताकर आवेदक को सूचना देने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (1) (ख) के अनुसार न्यायालय द्वारा किसी सूचना के प्रकट करने पर यदि स्पष्ट रूप से
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देऊन माहिती देण्यास नाकारता येत नाही: नवीन अग्रवाल
प्राथमिक शाळांच्या अधिकाऱ्यांसाठी माहिती अधिकार कार्यशाळेचे आयोजन
4 दिवसात 320 लोकांना प्रशिक्षण
नागपूर. "मागितलेली माहिती संबंधी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देऊन अर्जदाराला माहिती देण्यास नाकारता येत नाही, कारण माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 8 (1) (ख) नुसार न्यायालयाने जी प्रकाशित करण्यास स्पष्टपणे मनाई केली आहे किंवा जी प्रकट केल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होऊ शकेल फक्त अशी माहिती
