Jump to content
News Ticker
  • NPAs under PM Modi's Mudra scheme jumped 126% in FY19
  • shows RTI
  • RTI query reveals banking frauds of ₹ 2.05 Trillion reported in the last 11 years
  • 509 per cent rise in cases under child labour law: Study
  • The Central Information Commission has allowed disclosure of file notings on the mercy petition of a rape and murder convict, rejecting the government's contention that the records cannot be disclosed as these are privileged documents under Article 74(2) of the Constitution.
  • Electoral bonds worth over ₹5,800 crore were bought by donors to fund political parties between March 1, 2018 and May 10, 2019, a Right to Information reply has said.
  • Don't pay 500/- for answer sheet now- Supreme Court says if Answer sheet is asked under RTI, RTI Fees will be governed
Sign in to follow this  

प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देऊन माहिती देण्यास नाकारता येत नाही: नवीन अग्रवाल

Sign in to follow this  
Agrawal Naveen

150 views

प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देऊन माहिती देण्यास नाकारता येत नाही: नवीन अग्रवाल

प्राथमिक शाळांच्या अधिकाऱ्यांसाठी माहिती अधिकार कार्यशाळेचे आयोजन

4 दिवसात 320 लोकांना प्रशिक्षण

नागपूर.  "मागितलेली माहिती संबंधी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देऊन अर्जदाराला माहिती देण्यास नाकारता येत नाही, कारण माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 च्या कलम 8 (1) (ख) नुसार न्यायालयाने जी प्रकाशित करण्यास स्पष्टपणे मनाई केली आहे किंवा जी प्रकट केल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होऊ शकेल फक्त अशी माहिती नाकारली जाऊ शकते." उक्त प्रतिपादन दादा रामचंद बाखरू सिंधु महाविद्यालयाचे रजिस्ट्रार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या शीर्ष प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, यशदा, पुणे येथील अतिथी व्याख्याते श्री नवीन महेशकुमार अग्रवाल यांनी केले. यशदा, पुणे व शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक), कार्यालय, गोंदिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने गोंदिया जिल्ह्यातील  प्राथमिक शाळांमधील राज्य जन माहिती अधिकारी, सहाय्यक जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीलीय अधिकारी यांच्यासाठी आयोजित माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 कायद्याचे प्रशिक्षण कार्यक्रमात उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. श्री नवीन अग्रवाल पुढे म्हणाले की, जन माहिती अधिकारी अनेकदा असे कारण नमूद करून माहिती देण्यास नकार देतात, जे उचित नाही.  दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुद्धा आपल्या एका निर्णयामध्ये प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा आधारे माहिती देण्यास नकार देणे चुकीचे घोषित केले आहे.
या चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमात गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा, गोंदिया, अर्जुनी मोरगांव, देवरी, सड़क अर्जुनी, गोरेगांव, आमगांव आणि सालेकसा पंचायत समिती भागातील शाळेच्या एकूण 320 लोकांनी प्रशिक्षण घेतले. श्री राजेश रूद्रकार यांनीही कार्यक्रमात योग्य मार्गदर्शन केले. माहिती अधिकार केंद्र, यशदा येथील संचालक श्रीमती दीपा सडेकर-देशपांडे व संशोधन अधिकारी श्री दादू बुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित कार्यक्रमाचे संचालन श्री आनंद मानुसमारे व आभार प्रदर्शन श्री देवराम मालाधारी यांनी केले.

Sign in to follow this  


0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Announcements

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use & Privacy Policy