Jump to content

राज्यातील बहुतांश अनुदानित महाविद्यालयांकडून माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याच्या कलम 4 (1) (ख) कडे दुर्लक्ष : अभ्यास


Agrawal Naveen

301 views

राज्यातील बहुतांश अनुदानित महाविद्यालयांकडून माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याच्या कलम 4 (1) (ख) कडे दुर्लक्ष : अभ्यास

महाविद्यालयीन कर्मचार्‍यांना माहिती अधिकार प्रशिक्षण बंधनकारक करण्याची सल्ला

नागपुर। महाराष्ट्रातील बहुतेक अनुदानित महाविद्यालये, माहितीचा अधिकार कायद्याच्या कलम 4 (1)(ख) चे पालन करत नाहीत, प्रख्यात माहिती अधिकार तज्ञ आणि दादा रामचंद बाखरू सिंधू महाविद्यालय, नागपूर चे रजिस्ट्रार नवीन महेशकुमार अग्रवाल यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार हे उघड झाले आहे. 
माहिती अधिकारी ची कलम 4(1)(ख) अन्वये सार्वजनिक प्राधिकरणानां 17 मुद्दयांची माहिती स्वयंप्रेरनेणे प्रकाशित करने व वेबसाइट वर अपलोड करने बंधनकारक आहे. न विचारता जास्तीत जास्त माहिती नागरिकांना पुरविणे हे त्याचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. अनेक महाविद्यालयांना शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत केली जाते, म्हणूनच, आरटीआय कलम 2(ज) (घ) (दोन) नुसार अशी गैर-सरकारी अनुदानीत महाविद्यालये देखील सार्वजनिक प्राधिकरण च्या वर्गवारीत येतात व 17 मुद्दयांची माहिती स्वयंप्रेरनेणे वेबसाइटवर प्रकाशित करणे आणि ती अपलोड करणे देखील या महाविद्यालयांसाठी बंधनकारक आहे. परंतु नियमाचा पालन न केल्याने नागरिकांना अशी माहिती विचारण्यासाठी विनाकारण अर्ज करावा लागतो. 
नवीन अग्रवाल यांनी माहिती दिली की महाराष्ट्रात उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गत एकूण 1162 अनुदानित महाविद्यालये असून त्यापैकी नागपुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, अमरावती, मुंबई, पुणे, जलगाँव, नांदेड़, पनवेल व सोलापुर या 10 विभागातील प्रत्येक विभागाचे 5-5 असे 50 महाविद्यालयांचा समावेश या अभ्यासात होता. अभ्यासात सामील असलेले महाविद्यालयानां पैकी फक्त 14% महाविद्यालयांनी स्वत:हून माहिती प्रकट केली असून आरटीआयच्या तरतुदीकडे दुर्लक्ष करून माहिती प्रकाशित न करणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्या 86% आहे। विभागनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास मुंबई 60%, पुणे 40%, नागपूर व पनवेल विभागातील 20% महाविद्यालयाने स्वत:हून माहिती प्रकाशित केली आहे. उर्वरित 6 विभागांपैकी एकही महाविद्यालयाने नियमांचा पालन केलेला नाही। ज्या महाविद्यालयांनी स्वत: च्या माध्यमातून माहिती प्रकाशित केली नाही अशा विभागांमधील महाविद्यालयातील जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी यांना आरटीआय प्रशिक्षण दिले गेले नाही, नियमांचे पालन न करण्याचे हेच कारण आहे असेही अभ्यासातून कळले आहे, अभ्यासात समाविष्ट असलेल्या महाविद्यालयांपैकी केवळ 10% महाविद्यालयांतील कर्मचार्‍यांना माहिती अधिकार प्रशिक्षण प्राप्त झाले आहे.
नवीन अग्रवाल यांनी केंद्र व राज्य शासनाचे उच्च शिक्षण विभाग, विद्यापीठ अनुदान आयोग, केंद्रीय व राज्य माहिती आयोग ला पत्र पाठवून शासकीय कर्मचार्यांप्रमाणे अनुदानित महाविद्यालयाचे कर्मचार्यांना आरटीआई प्रशिक्षण ची सुविधा उपलब्ध करून महाराष्ट्र सोबत भारतातील सर्व अनुदानित महाविद्यालयाचे कर्मचार्याना आरटीआय प्रशिक्षण बंधनकारक करण्याचा सल्ला दिली आहे. त्याचबरोबर महाविद्यालयात माहिती अधिकारातील तरतुदींचे पालन केले जात आहे की नाही याची तपासणी करण्यासाठी जाणकारांची समिती गठित करण्याची गरज यावर जोर दिला आहे.
महाराष्ट्र सरकारची सर्वोच्च प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था यशदा, पुणे येथील माहिती अधिकार केंद्राचे अतिथी व्याख्याता आणि आयएसटीएम, डीओपीटी, भारत सरकार प्रमाणित माहिती अधिकार प्रशिक्षक नवीन अग्रवाल यांचा असा विश्वास आहे की त्यांच्या सूचनांची अंमलबजावणी केल्यास महाविद्यालय स्वत:हून माहिती प्रकट करतील जेणेकरून माहिती प्राप्त करण्याकरिता नागरिकांना आरटीआई अर्ज करण्याची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे आरटीआय अर्जांची संख्या कमी होईल आणि कामात पारदर्शकता वाढेल.

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use & Privacy Policy