Discussions on RTI
General discussions about RTI and its implementations.
Our members have inherent desire to interact and obtain quality information from each other, WHy don't you particiate in the plethora of discussions of Right to Information. Not only you will get to know the current scenario on RTI, but you will learn deep insights about the Act.
Who knows by being active member here, you might one day be our Expert!
4,113 topics in this forum
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Information related to FIR
by khan1978- 2 followers
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Sir, I had sought information from the Banda Police of UP regarding a history sect. But the police refused to give information.And do not tell any reason.I had 3 questions.1,From 2010 to 2018 Gram Panchayat Lumar's resident, Cuddus Khan, how many FIRs were recorded. FIRs were written on how many people from January 2017 to September 2018And what was the stream put on them? But the police did not respond to any of these. Should i first appeal Please answer Thank you Sent from my CPH1729 using RTI INDIA mobile app
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-=- CIC dont reply -=-
by Jagtinder- 7 replies
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It has been now more than 45 days for my second appeal to none other than CIC...And no reply as yet.....where to go now....PM or Supreme Court...huh...!!!!!
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Well RTI is applicable across all strata of organisations that are fed from common pool resources of union of India. * I came across a set of abusers, OFFishials and thought transparent discussions on it in this thread would be of some use to the nation. - May be educating the RTI activists on a particular deception would act as tool to cool the heels of these non-performing, greedy Achilles, sharks and help prevent authorised, licensed draining, cheating, butchering of our sacred, pious motherland and her simple minded, hard working, ingenious, by and large honest citizens. -------xxxxxx---------- * All public offices evaluate its cadre for their promotions etc. * I…
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'E-procurement, e-payment must to fight corruption'
by ganpat1956- 0 replies
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Hyderabad, July 07: Central Vigilance Commissioner,. Pratyush Sinha on Saturday said that the introduction of technology in the forms of e-procurement and e-payment in all government organizations and PSUs (Public Sector Undertakings) becomes extremely critical and essential to combat corruption in public procurement. At present, both, the Government organizations and PSUs make an annual procurement of over Rs. One lakh crores, he noted. Addressing a gathering at the 4th anniversary celebrations of the Vigilance study circle, Mr. Sinha noted that the Right to Information Act and its extensive use by the citizens were helping to fight against corruption. The RTI Ac…
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'If Files Are Lost, Action Will Be Taken'
by ganpat1956- 1 reply
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Outlook interviews Wajahat Habibullah The CIC disposed of 3,541 cases between April 2006 and February 2007 but it has a dismal record on imposing penalties. We have imposed penalties in 18 appeals, of which 12 have been paid. In most cases, a showcause notice from the CIC is adequate to make the PIOs part with information. Is Section 4(1), which says information must be indexed, adhered to? I agree there has been negligible compliance with section 4(1). We have taken up the issue and the National Informatics Centre is working on software to help disseminate information. Why do files get lost? I have just issued instructions that where files have …
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'intelectual property rights act' and ' RTI' - any conflicts? l want to know the details... please mail me..
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'RTI is a great boon for citizens of India'
by ganpat1956- 4 replies
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April 17, 2007 21:48 IST The Right to Information Act 2005 is hailed as a revolution in India's evolution as a democracy. It empowers the ordinary citizen who has hither-to been armed with only his vote, with the tools of information that propel government decisions. Thanks to the legislation, citizens can seek -- and get within 30 days - information on how the government arrived at decisions, be it about his ration card application or the money spent on lighting a bridge outside his home. Shailesh Gandhi, convenor of the National Campaign for People's Right to Information, answered questions put forth by rediff.com readers on the Right to Information Act. …
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As reported by Anuja in livemint.com on 10 May 2012: http://www.livemint.com/2012/05/10234524/8216Exbureaucrats-predomin.html ‘Ex-bureaucrats predominant in information commissions’ Satyanand Mishra, India’s chief information commissioner (CIC), said there was nothing “unusual or wrong” with the trend New Delhi: About 90% of the heads of the central and state information commissions and 53% of their subordinate information commissioners are retired bureaucrats, according to a new study, a finding which Right to Information (RTI) experts say is worrying. “In 2006-07, when the first batch of commissioners was sworn in, only a little more than a half of them (5…
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- 3 followers
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To: 1. The Chief Information Commissioner Central Information Commission, New Delhi 2. All Information Commissioners Central Information Commission, New Delhi 3. The Secretary, DoPT Dated: 15 January 2016 “Appeal/Complaint disposed” – No Mr. Commissioner you cannot “dispose” !! The past and present Information Commissioners in the Central Information Commission have been “disposing” second appeals/complaints by issuing directions and then disposing of the appeal/complaint. Disposing or closing a appeal/complaint till the directions are complied, has absolutely no meaning or sanctity. Every …
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- 1 follower
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“NON-COMPLIANCE OF FAA ORDER IS REASONABLE”: FAA of CIC himself! Dear Members, 1. For a series of earlier lackadaisical actions at CIC (IC MLS registry), I had filed RTI at CIC to enquire about the status of an explanation to a show-cause (last para of http://www.rti.india.gov.in/cic_decisions/CIC_LS_C_2012_900485_M_86414.pdf ) and my counter argument against the same. 2. Not getting a reply even after 2.5 months, I had to file 1st Appeal. 3. FAA ordered CPIO to reply within 5 days. 4. Obstinate CPIO did not respond even after 23 days. My intention was to know the information & I knew u/s section 18 or 19, I would have to wait at least for 2 Years. …
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discussions: आररटीआई आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के राजम
by MANOJ B. PATEL- 0 replies
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जयपुर। आधुनिक भारत में देश के नागरिकों का सबसे बड़ा हथियार माने जाने वाले राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की नींव एक बेहद ही साधारण से छोटे गांव में पड़ी थी। आररटीआई आंदोलन की शुरुआत राजस्थान के राजमसंद जिले के भीम तहसील के डूंगरी गांव में हुई थी। Read more at: ?????? ?? ?? 30 ??? ???? ???? ???? ??? RTI ?? ???????? ?? ????? | Know how Right To Information Act came into existence from a small village of Rajasthan - Hindi Oneindia
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उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कुछ आयुकî
by Bimal Kumar Khemani- 0 replies
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दिनांक २५ मई २०१०. महामहिम राज्यपाल उत्तरप्रदेश, राज भवन,, लखनऊ विषय : उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कुछ आयुक्त सूचना अधिनियम २००५ की धार कुंद करने पर आमादा मान्यवर, भारत सरकार के संविधान निर्माताओं ने काफी जद्दोजहद एवं विभिन्न विचारधाराओं के मत धारको एवं संसद में लगातार काफी वर्षो की बहस के उपरांत , भारतीय जनता को सूचना अधिकार अधिनियम २००५ को पारित कराया , जिसका मूल उद्देश्य नागरिको को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता , जबाबदेही का संवर्धन करना , और लोक तंत्र को वास्तविक रूप में जनता के लिए काम करने के लिए तैयार करना है i यह कहने की आवश्यकता नह…
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poll क्या लिखना चाहिए
by burdakboy- 1 reply
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मेरे गांव मे गौचर भूमि पर अतिक्रमण हो रखा है , मकान बना लिये, कब्जा कर लिये है ।। तो इनके खिलाफ मुझे किसै लिखना और क्या लिखना चाहिए, क्या दस्तावेज मांगने चाहिए? ?
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opinion: जन सूचना अधिकारी अथवा अपीलेट ऑथोरिटी से जë
by Piyush Chabra- 1 follower
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- 511 views
मित्रो कृपया राय दे की जन सूचना अधिकारी अथवा अपीलेट ऑथॉरिटी द्वारा जवाब नही दिए जाने पर आवेदक द्वारा क्या उन्हें रिमाइंडर भेजा जा सकता है ??
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discussions: जानकारी चाहने हेतू
by burdakboy- 1 follower
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हमारे गांव मे गौचर भूमि पर अनेक लोगो ने कब्जा कर रखा है, किसी ने पक्के मकान बना लिये है कुछ ने अतिक्रमण कर रखा है, बिजली कनेक्शन भी मिल गये ऊनको और एक सरपंच ने तो खुद के लिये पट्टा भी जारी कर लिया वहा का, अब इसके बारे मे जानकारी चाहने हेतु कि ये लोग किस आधार पर रह रहे है, मुझे किससे जवाब मांगना चाहिए? ?
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द्वितीय अपील
by kripashankar mishra- 2 replies
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गुजरात सूचना आयोग भ्रष्ट हो गया है अपील कर्ता को वगैर कोई सूचना दिये सुनवाई करता है ।आवेदन के तहत माँगी गई सूचना भी नहीं दिया जाता है।अपील नंबर 2469~2013 को राजनीतिक लोगों के इशारे पर दबाया जा रहा है। तब्दील रिपोर्ट भी संलग्न है आप देख लें जिसकी सूचना आयोग नहीं दे रहा है।ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए....???
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discussions: नरेगा के अन्तरगत कार्य
by vivekyd77- 2 replies
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नरेगा के अन्तरगत मेरी ग्राम पंचायत मे जो भी कार्य हुआ है वह कागजो मे ही हुआ है और जो कार्य हुआ भी वह भी मशीनो से हुआ है नरेगा की बेवसाइट पर मैने पूरे साल का बिवरण देखा तो वहां पर जाब कार्ड धारक के खाते मे पैसे आये है -और जब मैंने जाब कार्ड धारक से बात की तो कुछ ने बताया कि मैंने पैसे निकाल कर प्रधान को दे दिया 40 लाख का बजट था मेरी ग्राम पंचायत मे लेकिन 10 लाख का भी काम नही हुआ मुझे क्या करना चाहिए पूरा बताने की कृपा करे
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पाईप लाईन घोटाला
by mukeshsin- 1 reply
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पाईप लाईन घोटाला गुजरात के राजकोट ज़िले के विरावल गांव के निवासी रायाभाई जापडीया ने आरटीआई की सहायता से अपने गांव में पीने के पानी की सप्लाई के लिए बिछाई गई पाईप लाईन में हुए घोटाले का पर्दाफाश किया है। पानी की कमी से जुझा रहे विरावल गांव के लोगों के लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2008 में सराकार ने वहां पाईप लाईन विछाया। लेकिन अधिकारियों और टेकेदार की मिलीभगत से पाईल लाईन सही तरीके से नहीं बिछाई गई। जिसका नुकसान गांव वालों को उटाना पड़ रहा है। रायाभाई ने जून 2008 में ही आरटीआई के तहत इस पाईप लाईन से सम्बंधित सूचनाएं मांगी लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। जब यह मामला गुजरात सूचना अयोग में गया तो आयोग के आदेश के बाद अधिकारियों की मौजुदगी में रायाभाई ने पूरी परियोजना का निरी…
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discussions: बैंक में लंच ऑवर
by aamittiwary- 1 follower
- 1 reply
- 845 views
क्या कोई भी बैंक के कर्मचारी लंच ऑवर के नाम पर किसी कस्टमर को वेट करा सकता है?
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मध्य प्रदेश सुचना आयोग द्वतीय अपील सुनबाई
by sheikh rasool- 1 follower
- 2 replies
- 1.7k views
राज्य सुचना आयोग
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रद्दी में बिकेगा छात्रों का भविष्य, २०११ क
by abhijain- 1 follower
- 2 replies
- 8.9k views
As reported in Rajasthan patrika Jaipur रद्दी में बिकेगा छात्रों का भविष्य, २०११ की कापिया बेचने की की तैयारी :Rajasthan Patrika - Jaipur, 25-11-2011 :DigitalEdition then whats option left for students if universities going to disopose answersheets for year 2011. Whereas so many second appeal are pending in SIC and CIC or so many cases pending in high court. Supreme court guidelines already in binding effect but institutions are not ready to follow these guidelines. Please give your valuable suggestion to short out this issue. Its very urgent and very serious matter.
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discussions: राजस्थान में ओन लाइन शिकायत
by vikramjichhajed- 8 replies
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महिलावास पंचायत समिति जिला बाड़मेर महिलावास पंचायत समिति जिला बाड़मेर के सन्दर्भ में ओन लाइन शिकायत हेतु सुगम के मार्फत से शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत की कोई कार्यवाही एक साल से भी अधिक समय सीमा के बावजूद भी नही हुई हैं। अंत में जब जानकारी मांगी जाती हैं तो उतर में विकास अधिकारी यह कह लिख कर फ़ाइल समाप्त कर देते हैं कि सम्बन्धित सरपंच को हिदायत दे दी गई हैं कि वांछित जानकारी उपलब्ध करवा दी जावे। क्या हिदायत दे देने मात्र से उनका कर्तव्य पूरा हो जाता हैं एवं क्या उनका मात्र हिदायत देकर फ़ाइल् को बंद कर देना न्यायोचित कदम हैं। पंचायत समिति महिलावास की शिकायत पर बाड़मेर जिलाधीश कार्यालय से राज्य लोक सुचना अधिकारी का यह लिखना कि इस सन्दर्भ में…
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राज्य सूचना आयोग में किसी भी rti पर कब तक अपील कर सकते है इसकी कोई सीमा निर्धारित है ।
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लगन वसूली कर्मचारी के सम्बन्ध में
by shvleo- 1 follower
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मै छपरा के marhawrah प्रखंड का रहने वाला हूँ। लगान कर्मचारी के पास लगान जमा कराने जाने के लिए कहने पर वह बहाने बनाता है। क्या उसके खिलाफ rti लगाई जा सकती है । Sent from RTI INDIA Mobile App
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सूचना के अधिकार के तहत लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ) को जानकारी में ढिलाई बरतना और भारी पड़ सकता है। अर्थदंड की स्थिति में वे सरकारी खर्चे से हाईकोर्ट में पैरवी नहीं कर पाएंगे। सूचना आयोग की पहल पर सरकार जल्द यह निर्णय ले सकती है। सूचना आयोग के सामने ऐसे एक नहीं ढेरों मामले आए हैं, जिनमें अर्थदंड की दशा में पीआईओ हाईकोर्ट में रिट दायर कर इसका पूरा खर्चा विभाग से लेते हैं। आयोग ने इस व्यवस्था को गंभीर और न्याय संगत नहीं माना है। सूचना के अधिकार में प्रावधान है कि जो आरोप पीआईओ पर लगाए जाते हैं, वे व्यक्तिगत रूप से आरोपित होते हैं न कि संबंधित विभाग या शासन पर। ऐसे में पीआईओ की याचिका पर सरकारी खर्चे से पैरवी करना उचित नहीं है। इससे जहां वित्तीय अनियमितताएं बढ़ेगी, वही…
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