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RTI News-Make MPLAD Funds details public-CIC

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नई दिल्ली. केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सरकार को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस-सांसद निधि) के तहत किए गए कामों की जानकारी को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश ऐसे समय में आए हैं जब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सीआईसी को बताया कि वे एमपीएलएडीएस को फंड जारी करता है, लेकिन आंकड़ों के अलावा उसका रिकॉर्ड नहीं रखता।

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलु ने कहा, "मंत्रालय को उपयोग प्रमाणपत्र जिला प्राधिकरण द्वारा भेजा गया है, लेकिन उसकी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई। अभी इस बात का भी पता नहीं है कि इन प्रमाणपत्रों में वास्तविक कामों की जानकारी है या नहीं।" एमपीएलएडीएस के तहत हर सांसद को उनके संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं।

अपीलकर्ता को सूचना के अधिकार के तहत नहीं मिली जानकारी
इस संबंध में एक शख्स प्रशांत जैन ने ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में किए गए कामों को लेकर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जानकारी मांगी थी। जैन ने जानना चाहा था कि जनवरी 2015 से अगस्त 2017 के बीच सांसद ने अपने लोकसभा क्षेत्र में कितना फंड किस संस्थान या फिर व्यक्ति को दिया। अपीलकर्ता ने आयोग को बताया कि उसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और जिला प्रशासन से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। देश का नागरिक होने के नाते उसे और जनता को सरकारी पैसे के इस्तेमाल के बारे में जानने का पूरा हक है।

The detailed campaign for MPLAD funds can be read here https://righttoinformation.wiki/guide/applicant/application/sample/mla-fund


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Guest Rohit Mittal

It is really good information that a government body is taking a good step it will make all the schemes and other public wellfare works more transparent. This article was very informative and helped me for an assignment for Chalta Purza.

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    • Priya De
      By Priya De
      Narendra Modi, the Prime Minister of India and Lok Sabha MP from Varanasi, has not spent a single rupee from his MPLADS funds in all the four villages adopted under Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY).

      The fact came in a response to an application filed under Right to Information (RTI), the response to which was sent on June 30, 2018. The response addressed to applicant Anuj Verma from Kannauj district of Uttar Pradesh, stated that no development works conducted in the four villages adopted by Narendra Modi have been budgeted from the funds allocated under Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS). The Saansad Adarsh Gram Yojana website is here.
      He first adopted Jayapur on November 7, 2014, then Nagepur on February 16, 2016, Kakarahiya on October 23, 2017, and lastly Domri on April 6, 2018. All of the works in four villages have been done by the private authorities, government banks, state-level institutions, and some central government bodies, locals informed TwoCircles.net.

      For instance, a Gujarat-based firm has constructed all the bio-toilets in Jayapur, and Vedanta group has constructed one Anganbadi Centre in Nagepur village. The solar street lights have been installed by various public banks.
      The MPLADS fund, worth Rs 5 Crore per year, can be utilised anywhere in the constituency of an elected MP. But the opposition voices in Varanasi are accusing Modi of not setting an example before other MPs by not spending his own fund for development.

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