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Atul Patankar

Are MPs and MLAs accountable? EC, ministries have no info

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Atul Patankar

As published by Noor Khan at www.samaylive.com on 21 April 2009


New Delhi, Apr 20 : What are the duties and responsibilities of MPs and MLAs who are elected through secret ballots after spending crores of rupees from the public exchequer? It seems that even after 59 years of becoming a Republic, the world's largest democracy lacks a specific answer to the question as three key government institutions -- Election Commission of India, Union Ministry of Law and Justice, and Ministry of Parliamentary Affairs -- have said they do not have any information on the subject and have been passing the buck among each other.


Dev Ashish Bhattacharya, a Delhi based RTI activist, had asked rules or provisions that fix duties and responsibilities on MPs and MLAs. He also asked about their duties with respect to the provision of basic amenities and maintenance of law and order in their respective constituencies.


Replying to the application, Election Commission, in its initial response, said it was not concerned with the information sought.


Later during an appeal, the Commission accepted that the application should have been transferred to Ministry of Parliamentary Affairs and Ministry of Law also.


The Commission then forwarded the application to both the ministries to get a reply to questions raised by Bhattacharya, but responded saying they did not have the details


Source: Are MPs and MLAs accountable? EC, ministries have no info :: Samay Live

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As reported in in.jagran.yahoo.com on 15 May 2009:

Jagran - Yahoo! India - News


माननीयों का काम तो बताएं हुजूर..


नई दिल्ली [राजकिशोर]। सांसदों और विधायकों के कर्तव्य क्या हैं? आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, क्योंकि सांसदों को भी नहीं पता..! और तो और निर्वाचन आयोग को भी नहीं पता। यहां तक कि राज्यसभा सचिवालय, कानून मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय भी नहीं जानते कि ऊंचा वेतन और भत्ते पाने वाले माननीयों के कर्तव्य क्या हैं। उन्हें करना क्या होता है?


जी हां, लंबी प्रक्रिया के बाद पूरा देश जिन सांसदों को चुनता है, उन्हें करना क्या होता है, कोई नहीं जानता। लोकसभा और राज्यसभा कानून बनाने, विधेयक पारित कराने के लिए सक्षम है लेकिन नीति निर्धारकों की न तो कोई जवाबदेही है और न जिम्मेदारी। 15वीं लोकसभा के नतीजे आने से पहले जान लीजिए कि 61 वर्ष के लोकतंत्र की यह भी एक 'उपलब्धि' है।


सांसदों के कर्तव्यों के बारे में सामाजिक कार्यकर्ता देवाशीष भंट्टाचार्य ने 2 फरवरी 2009 में चार सवाल पूछे। पहला सवाल था सांसदों, विधायकों के कर्तव्य, जिम्मेदारी और उनकी जवाबदेही। दूसरा सवाल था कि सांसदों व विधायकों की उनके क्षेत्र विशेष में कानून-व्यवस्था व रख-रखाव के प्रति कर्तव्य क्या हैं, तीसरे में उत्तरदायित्व और चौथे में पद की शपथ की अनिवार्यता संबंधी प्रश्न थे।


अन्य तीन सवाल तो छोड़िए, पहला प्रश्न ही फरवरी से चुनाव आयोग, संसदीय कार्य मंत्रालय, कानून मंत्रालय, राज्यसभा सचिवालय, गृह मंत्रालय और सभी राज्यों के विधानसभा सचिवालय तक घूम रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिलता। पहले बात चुनाव आयोग की जिसने सांसदों के कर्तव्य और जवाबदेही पर पूछे गए सवालों से अपना लेना-देना न होने की बात कह कर पल्ला झाड़ लिया। याची ने अपील की तो सूचना आयोग ने उनकी अर्जी संसदीय कार्य मंत्रालय और कानून मंत्रालय को भेज दी। मंत्रालय ने भी कह दिया कि उसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं। उधर कानून मंत्रालय ने छह अप्रैल को भेजी चिट्ठी में साफ कहा कि जवाब संसदीय कार्य मंत्रालय देगा। उसने अपनी तरफ से भी यह चिट्ठी संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजी जिसने पहले तो इसे अपने क्षेत्र से बाहर का मामला बताया लेकिन फिर सूचना आवेदन राज्यसभा और विधानसभाओं को भेज दिया। राज्य सभा ने तो और भी गजब किया। उसने खुद तो पहले व अंतिम दो सवालों का जवाब नहीं दिया लेकिन सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को दूसरे सवाल का जवाब देने के लिए जरूर लिख दिया। अब इसी 12 मई को सांख्यिकीय मंत्रालय ने उस एक सवाल का जवाब देने में भी अक्षमता जता दी। उसने सांसद निधि जिसके बारे में पूछा भी नहीं गया था, उसका जवाब जरूर दे डाला।


जब केंद्र का यह हाल था तो राज्यों से विधायकों के काम के बारे में जानकारी मिलना तो असंभव ही था। गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल आदि राज्यों का जवाब आया कि 'माननीयो'ं के कर्तव्य के बारे में बताने में वे सक्षम नहीं हैं। सवाल यह कि अगर सांसदों व विधायकों के काम और जिम्मेदारी की ही व्याख्या नहीं है तो उन्हें वेतन और पेंशन किस प्रावधान के तहत मिलती है?

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    • arani89
      By arani89
      My parents have been trying to get their names into the electoral rolls but inspite of having tried for three consecutive years, they have failed. I want to use RTI to know what are the essential documents actually needed and why their names were not included. Can I ask this information or this information not even recorded? To whom should this application made? If I want to pay by demand draft, in whose name should I draw it?
    • ganpat1956
      By ganpat1956
      AN ATTEMPT to make MPs' allowances and expenses exempt from the Freedom of Information Act has been halted.
      Former Tory Minister David Maclean claimed his Private Members Bill (which he withdrew today (Friday, 27 April)) was aimed at protecting MPs private correspondence with and about constituents.
      But opponents said that was nonsense and the Penrith and the Border MP wanted to stop publication of embarrassing details about their expenses and allowances.
      Cambridgeshire MPs David Howarth, Andrew Lansley and Malcolm Moss all made clear their opposition to the move, as did Suffolk West's Richard Spring.
      Cambridge City Liberal Democrat MP David Howarth said: "I am opposed to this proposal. Freedom of Information should apply to all public bodies and obviously that should include Parliament."
      Liberal Democrat MP Norman Lamb - who angered colleagues by using the FoI Act to obtain and publish the details of MPs travel expenses earlier this year, told the News: "It is nonsense to say it is about protecting MPs correspondence with constituents or government departments."
      Cambridgeshire North-East Tory MP Malcolm Moss said: "I don't quite understand what Mr Maclean is trying to do. Correspondence with and about constituents is protected by other legislation."
      Mr Spring said: "I am relaxed about publication of MPs' expenses."
      CEN News : Region-wide : MPs want FoI


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